उदयपुर नगर निगम को कोर्ट से बड़ा झटका : टाउनहॉल स्थित हाथीवाला पार्किंग की 2.15 लाख की सिक्योरिटी राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश

निर्माण खामियों के चलते फर्म ने जताई थी पार्किंग चलाने में असमर्थता, निगम की जब्ती की कार्रवाई को कोर्ट ने माना अनुचित

उदयपुर। उदयपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) मनीष कुमार जोशी की अदालत ने नगर निगम, उदयपुर को टाउनहॉल स्थित हाथीवाला पार्किंग के ठेकेदार को 2,15,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नगर निगम ठेकेदार फर्म ‘हेमा इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन वर्क्स’ को जमा की गई सिक्योरिटी राशि के साथ-साथ 14 मार्च 2023 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करे।

पिलर से पानी टपकने व बेसमेंट में रिसाव के कारण चालू नहीं हो सकी थी पार्किंग
बार-बार अवगत कराने के बावजूद निगम ने नहीं दूर की खामियां: प्रकरण के अनुसार, नगर निगम उदयपुर ने टाउनहॉल स्थित हाथीवाला पार्किंग के संचालन के लिए ठेकेदार फर्म ‘हेमा इंजीनियरिंग एंड फेब्रिकेशन वर्क्स’ को कार्यादेश जारी किया था।

इसके तहत फर्म ने पहले वर्ष की निविदा राशि 21,50,000 रुपये के साथ 2,15,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि भी निगम में जमा करवाई थी। लेकिन पार्किंग स्थल पर गंभीर निर्माण खामियां होने के कारण उसका संचालन संभव नहीं हो सका।

लिफ्ट बंद रहने और दीवारों से पानी रिसने की थी गंभीर समस्या: ठेकेदार फर्म के अनुसार, पार्किंग स्थल के पिलरों से पानी टपकने, बेसमेंट में कई स्थानों पर पानी के फव्वारे फूटने, दीवारों से लगातार पानी रिसने और लिफ्ट चालू नहीं होने जैसी गंभीर समस्याएं बनी हुई थीं। फर्म ने नगर निगम को कई बार लिखित पत्र भेजकर इन खामियों को दुरुस्त करने का आग्रह किया, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया।

निगम ने राशि लौटाने के बजाय कर दिया था ब्लैकलिस्ट, कोर्ट ने पलटा फैसला
अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने की फर्म की ओर से पैरवी: समस्याओं का समाधान न होने पर ठेकेदार फर्म ने एक वर्ष बाद ही पार्किंग संचालित करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनी जमा सिक्योरिटी राशि 2,15,000 रुपये वापस लौटाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत, नगर निगम प्रशासन ने फर्म की सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली और फर्म को 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। निगम की इस कार्रवाई के विरुद्ध ठेकेदार फर्म ने न्यायालय में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने अपने आदेश में नगर निगम द्वारा सिक्योरिटी राशि जब्त करने की कार्रवाई को अनुचित ठहराते हुए ब्याज सहित राशि भुगतान करने का फैसला सुनाया। इस प्रकरण में ठेकेदार फर्म की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंघवी ने पैरवी की।

 

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