उदयपुर जिला परिषद चुनाव का सियासी गणित : बदलाव की चाहत के बीच वोटों के बिखराव की पहेली

अकाल राहत की बेरुखी से उपजा ग्रामीण आक्रोश क्या कांग्रेस को बहुमत दिला पाएगा, या अन्य दलों की मौजूदगी फिर भाजपा के लिए खोलेगी सत्ता का रास्ता?

उदयपुर। लोकतंत्र में मतदाता का मौन और उसके भीतर सुलगता असंतोष जब ईवीएम के बटन तक पहुंचता है, तो वह केवल हार-जीत का फैसला नहीं करता, बल्कि सत्ता के अहंकार को आईना भी दिखाता है। उदयपुर जिला परिषद के 47 वार्डों के चुनाव परिणाम कल (20 नवंबर) सामने आने वाले हैं। लेकिन नतीजों की औपचारिक घोषणा से पहले मेवाड़ की इस आदिवासी और ग्रामीण राजनीति के गलियारों में एक ही यक्ष प्रश्न तैर रहा है— क्या ग्रामीण मतदाताओं ने बदलाव की जिस इबारत को लिखने के लिए मतदान किया है, वह कांग्रेस को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचा पाएगी, या फिर अन्य दलों की मौजूदगी एक बार फिर सत्ता-विरोधी वोटों का विभाजन कर भाजपा की राह आसान कर देगी?

अकाल राहत की अनदेखी और ढाई साल की ठहरी हुई विकास यात्रा

सत्ता के प्रति ग्रामीण नाराजगी के ठोस कारण: राजनीतिक प्रेक्षकों और जमीनी हकीकत को समझने वालों की नजर में ग्रामीण मतदाताओं के भीतर सरकार के खिलाफ नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस असंतोष के पीछे दो बेहद बुनियादी और मानवीय कारण हैं। पहला, प्रदेश में अकाल जैसी गंभीर स्थिति होने के बावजूद सरकार द्वारा अब तक अकाल राहत कार्यों की कोई घोषणा न किया जाना। दूसरा, बीते ढाई वर्षों के कार्यकाल में ग्रामीण विकास के मोर्चे पर सरकार की निष्क्रियता। जब गांव के अंतिम व्यक्ति को संकट के समय प्रशासनिक संबल नहीं मिलता, तो वह बदलाव की ओर देखता है।

47 वार्डों का समीकरण: 20 सीटों पर सीधा द्वंद्व, 27 सीटों पर ‘वोट कटवा’ सियासत का खतरा

सीधे मुकाबले वाले 20 वार्ड तय करेंगे हवा का रुख: उदयपुर जिला परिषद की कुल 47 सीटों में से 20 वार्ड ऐसे हैं, जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ नाराजगी का अंडरकरंट वास्तव में प्रबल रहा है, तो ये 20 वार्ड ही असली तस्वीर साफ करेंगे, क्योंकि यहां जीत का सेहरा या तो कांग्रेस के सिर बंधेगा या भाजपा के।

27 वार्डों में त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय संघर्ष की चुनौती: असली पेच शेष 27 वार्डों में फंसा है, जहां 22 सीटों पर त्रिकोणीय और 5 सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। इन क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ मतदान तो हुआ है, लेकिन ‘खिलाफत के मतों’ में बिखराव की प्रबल आशंका है। सियासी विडंबना यह है कि जब सत्ता-विरोधी वोट बंटता है, तो उसका सीधा लाभ सत्ताधारी दल यानी भाजपा के प्रत्याशियों को मिलता है।

इतिहास के आंकड़े दे रहे गवाही: कैसे ‘अन्य’ बिगाड़ते हैं कांग्रेस का खेल

विधानसभा और लोकसभा चुनावों के सबक: अतीत के चुनावी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि मेवाड़ में तीसरे मोर्चे और क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी ने किस तरह कांग्रेस के समीकरण बिगाड़े हैं। गत विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) ने उदयपुर ग्रामीण में 25,172, गोगुंदा में 8,094, खेरवाड़ा में 53,290 और झाड़ोल में 44,503 वोट हासिल कर पारंपरिक दलों का गणित बिगाड़ा था। इसी तरह मावली में आरएलपी (RLP) ने 32,521 और वल्लभनगर में जनता सेना ने 47,032 मत लेकर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया था। लोकसभा चुनाव में भी बाप (BAP) पार्टी ने 2,17,138 मत प्राप्त कर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था।

निर्णायक मोड़: 5 से 8 वार्डों के अंतर में सिमटा सत्ता का फैसला

अब सारी निगाहें उन 27 बहुकोणीय सीटों पर टिकी हैं। यदि अन्य दल इन वार्डों में कांग्रेस के पारंपरिक और सत्ता-विरोधी वोट बैंक में सेंध लगाने में विफल रहते हैं, तो कांग्रेस को जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। इसके विपरीत, यदि इतिहास खुद को दोहराता है और अन्य दलों के कारण वोटों का बिखराव होता है, तो भाजपा एक बार फिर उदयपुर जिला परिषद पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। कुल मिलाकर, इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच हार-जीत का फासला बेहद करीबी—महज 5 से 8 वार्डों के अंतर के बीच रहने के आसार हैं।

(ये आंकड़े व राजनीतिक विश्लेषण लालकुमार चुग के नजरिये से)

 

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