उदयपुर। यदि आप भारत में आर्थिक सुधारों और निजीकरण (विनिवेश) की सबसे सफल कहानी देखना चाहते हैं, तो आपको शेयर बाजार के चार्ट्स छोड़कर राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा की खदानों की ओर देखना चाहिए। वर्ष 2002 में जब तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) का विनिवेश कर इसे वेदांता समूह को सौंपा था, तब आलोचकों ने इसे देश की संपत्ति बेचने जैसा बताया था। लेकिन आज, दो दशक बाद, वही कंपनी राजस्थान में ₹80,000 करोड़ के भारी-भरकम निवेश का ऐलान कर रही है।
हिंदुस्तान जिंक के निदेशक मंडल द्वारा मंगलवार (17 नवंबर 2026) को मंजूर की गई यह विस्तार योजना केवल एक कॉरपोरेट घोषणा नहीं है; यह इस बात का प्रमाण है कि जब खनिज संपदा को पूंजी, आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक आजादी मिलती है, तो वह किसी राज्य की अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसे बदल सकती है।
आंकड़ों का अर्थशास्त्र: ₹12,000 करोड़ का सालाना राजस्व और वैश्विक दबदबा
उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य: अगले 3 से 5 वर्षों में इस ₹80,000 करोड़ के निवेश से कंपनी की धातु उत्पादन क्षमता दोगुनी हो जाएगी। जिंक (जस्ता) की उत्पादन क्षमता बढ़कर 20 लाख टन प्रतिवर्ष पर पहुंच जाएगी—जिसका सीधा अर्थ है कि अकेले राजस्थान की धरती से निकला जिंक दुनिया की कुल मांग का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा पूरा करेगा। वहीं, चांदी (सिल्वर) की उत्पादन क्षमता 1,500 टन प्रतिवर्ष हो जाएगी, जिससे हिंदुस्तान जिंक विश्व की सबसे बड़ी जिंक और चांदी उत्पादक कंपनी बन जाएगी।
राजस्व और रोजगार का गुणक प्रभाव (Multiplier Effect): खनन क्षेत्र को अक्सर पर्यावरण के चश्मे से ही देखा जाता है, लेकिन इसके आर्थिक गुणक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विस्तार से राजस्थान सरकार के खजाने में हर साल लगभग ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व आएगा। इसके साथ ही 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे तथा 500 से ज्यादा एमएसएमई (MSME) इकाइयों को नया जीवन मिलेगा। राजस्थान में पहले ही ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश कर चुके वेदांता समूह का यह कदम राज्य में प्रस्तावित अतिरिक्त ₹1 लाख करोड़ के निवेश का सबसे मजबूत स्तंभ है।
विनिवेश की सफलता और भविष्य की धातुओं की भू-राजनीति
चार गुना जिंक और बीस गुना चांदी: अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम है—सरकारी नियंत्रण में संसाधन अक्सर जड़वत रहते हैं, जबकि निजी उद्यमिता उनमें जान फूंक देती है। 2002 के विनिवेश के बाद से हिंदुस्तान जिंक का जिंक उत्पादन चार गुना और चांदी का उत्पादन 20 गुना से अधिक बढ़ चुका है। आज यह दुनिया के सबसे कम लागत वाले जिंक उत्पादकों में शुमार है और इसके पास 25 वर्षों से अधिक की खनन क्षमता वाले विश्व के दूसरे सबसे बड़े जिंक भंडार मौजूद हैं।
हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर की रीढ़: दुनिया आज जिस ‘ग्रीन ट्रांजिशन’ और डिजिटल क्रांति की बात कर रही है, वह इन धातुओं के बिना असंभव है। स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक चाहिए, तो सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए चांदी अनिवार्य है। इसके अलावा सीसा (लेड) ऊर्जा भंडारण बैटरियों और रक्षा क्षेत्र में काम आता है, जबकि कंपनी की प्रस्तावित उर्वरक निर्माण क्षमता भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूती देगी। ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार में इन धातुओं की आपूर्ति तंग है, भारत का यह विस्तार रणनीतिक रूप से बेहद अहम है।
‘एचजेडएल 2.0’, भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क और ‘ग्रीन माइनिंग’ का मॉडल
तीन स्तंभों पर टिकी नई रणनीति: कंपनी के सीईओ अमरेंदु प्रकाश इसे ‘हिंदुस्तान जिंक 2.0’ का नाम देते हैं, जो तीन स्तंभों—मल्टी-मेटल विस्तार, सर्कुलर इकॉनॉमी व सस्टेनेबिलिटी, और भविष्य की तकनीकों व खनिज अन्वेषण—पर आधारित है। इसमें पहले से स्वीकृत चरण-1 परियोजनाओं के साथ नए जिंक व लेड स्मेल्टर, सिल्वर रिफाइनरी और खदानों का विस्तार शामिल है। वहीं, भीलवाड़ा में विकसित हो रहा जिंक इंडस्ट्रियल पार्क डाउनस्ट्रीम उद्योगों और नए उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच बनेगा।
पर्यावरण बनाम विकास की बहस को जवाब: आधुनिक कॉरपोरेट जगत में मुनाफे के साथ ‘सस्टेनेबिलिटी’ (सतत विकास) ही असली कसौटी है। हिंदुस्तान जिंक अपनी 27 प्रतिशत ऊर्जा जरूरतें नवीकरणीय स्रोतों से पूरी कर रही है और वित्त वर्ष 2028 तक इसे 70 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। 3.32 गुना जल सकारात्मकता (Water Positivity) और लगातार तीसरे वर्ष एसएंडपी ग्लोबल द्वारा विश्व की सबसे सस्टेनेबल मेटल एवं माइनिंग कंपनी का दर्जा पाना यह दर्शाता है कि खनन और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।
निष्कर्ष स्पष्ट है—नीतिगत स्पष्टता और बड़े निजी निवेश के दम पर राजस्थान अब केवल पर्यटन और पारंपरिक उद्योगों का राज्य नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक धातु एवं खनिज मानचित्र का नया पावरहाउस बनने की ओर अग्रसर है।
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