राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले : जनवरी में शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी, AI नीति और वाहन स्क्रैपिंग को मंजूरी

जयपुर। राजस्थान के लिए राहत और विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी का संचालन जनवरी माह में शुरू होने जा रहा है। मलमास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका लोकार्पण किए जाने की संभावना है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रिफाइनरी परियोजना का कार्य तेज़ी से पूर्णता की ओर बढ़ा है। मंत्रिमंडल ने परियोजना लागत में द्वितीय संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव का मूल्यांकन भारत सरकार के उपक्रम मेकॉन लिमिटेड से करवाया गया था। समिति की सिफारिश के बाद अब परियोजना की कुल लागत 6,522 करोड़ रुपये से बढ़कर 79,459 करोड़ रुपये हो गई है।

वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 को मंजूरी

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाले और सड़क पर चलने में अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाना है। नीति के तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी। 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, बिना फिटनेस वाले वाहन, दुर्घटनाग्रस्त एवं नीलामी के कबाड़ वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। स्क्रैप प्रमाण पत्र मिलने पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक (अधिकतम एक लाख रुपये) की छूट दी जाएगी।

राजस्थान AI-ML पॉलिसी-2026 लागू

कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान AI-ML पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कॉलेजों में AI शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025

हरित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ‘ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव-2025’ को मंजूरी दी गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रीन निवेश पर 5 से 10 प्रतिशत तक के वाउचर जारी किए जाएंगे, जिनकी अधिकतम सीमा 2.50 करोड़ रुपये होगी। शहरी निकाय भी अपनी परियोजनाओं के लिए ग्रीन वाउचर जारी कर सकेंगे।

सेवा नियमों और भत्तों में संशोधन

कैबिनेट ने राजस्थान राजस्व लेखा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी, जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं राज्य विशेष शाखा (स्पेशल सिक्योरिटी विंग) के कर्मचारियों का विशेष भत्ता 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

विधानसभा सचिवालय भर्ती नियम बदले

विधानसभा सचिवालय में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल पदों पर अब राज्य पुलिस सेवा के साथ-साथ सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

राज्य मंत्रिमंडल के इन फैसलों को राजस्थान के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यावरणीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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