चंडीगढ़ के राजभवन से उदयपुर की धूल तक : गुलाबचंद कटारिया का वह अधिकार, जिस पर सियासत चाहे तो उंगली उठाए…

उदयपुर। संवैधानिक मर्यादाओं की किताबों में लिखा होता है कि जब कोई राजनेता किसी सूबे का राज्यपाल बन जाए, तो उसे सक्रिय सियासत की पगडंडियों और गलियों की धूल से किनारा कर लेना चाहिए। राजभवन की सजीली दीवारें, लाल कालीन, प्रोटोकॉल के पहरे और ‘महामहिम’ का तमगा अमूमन नेताओं को अपने ही पुराने शहर से बेगाना बना देता है। लेकिन बात जब गुलाबचंद कटारिया की हो, तो भारतीय राजनीति की यह तयशुदा चौखट भरभराकर बिखर जाती है।

बुधवार को झीलों की नगरी उदयपुर की सड़कों ने एक बार फिर वही मंजर देखा, जिसकी आलोचना राजधानी जयपुर से लेकर सियासी गलियारों तक दबी जुबान में होती रही है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया पूरे लवाजमे के साथ उदयपुर की सड़कों पर धूल फांक रहे थे। एक नहीं, दो नहीं… शहर की नब्ज से जुड़े पूरे आठ ठिकानों का चप्पा-चप्पा नाप दिया।

आलोचक सवाल उठाते हैं कि जब सूबे में खुद की पार्टी की ‘डबल इंजन’ सरकार है, शहर में विधायक हैं, नगर निगम है, यूडीए का भारी-भरकम अमला है, तब एक गैर-राज्य का संवैधानिक प्रमुख सड़कों पर फाइलों और नक्शों के साथ अफसरों की क्लास क्यों ले रहा है? विरोधी इसे ‘समानांतर सत्ता’ या ‘रिटायर न होने की जिद’ कह सकते हैं। लेकिन कटारिया को जानते-बूझते लोग यह भी जानते हैं कि इन आलोचनाओं से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आलोचनाओं को जेब में रखकर काम करने वाली पुरानी पीढ़ी के उन दुर्लभ नेताओं में हैं, जिनका उदयपुर से रिश्ता पद का नहीं, उस मोह का है जो किसी भी संवैधानिक रसूख से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है।

यह केवल एक निरीक्षण नहीं था; इसमें उदयपुर के प्रशासनिक अमले के लिए साफ चाबुक था और राजस्थान की सियासत के लिए एक अनकहा संदेश कि—‘कटारिया कहीं भी रहें, उदयपुर का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा।’

पारस तिराहा से एलिवेटेड रोड : मियाद तय, कोताही पर वार

निरीक्षण का आगाज हुआ पारस तिराहे से। ओवरब्रिज का ढांचा देख रहे कटारिया की तल्खी साफ थी। अधिकारियों ने जब भरोसा दिलाया कि 31 मार्च तक गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, तब कटारिया ने सीधा पेंच कसा—“जाम की वजह बने अतिक्रमणों को तुरंत हटाओ।” न कोई लाग-लपेट, न कागजी औपचारिकता।

वहां से काफिला किशनपोल में नवनिर्मित डीवाईएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां खाकी ने उन्हें ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया। लेकिन असली प्रशासनिक नब्ज एलिवेटेड रोड के निर्माण स्थल पर पकड़ी गई। जब ठेका कंपनी और यूडीए अफसरों ने 9 महीने का वक्त मांगा, तो कटारिया के तेवर सख्त थे। दो-टूक कहा कि “गुणवत्ता पर अगर कोई समझौता दिखा तो खैर नहीं।” इतना ही नहीं, बस स्टैंड के सामने वाले हटाए गए चौराहे को दो पिलरों के बीच फिर से गढ़ने की बारीक हिदायत भी उसी धरातलीय समझ का हिस्सा थी, जो दफ्तरों के वातानुकूलित कमरों में बैठे बाबुओं के पास अमूमन नहीं होती।

मुखर्जी चौक की तसल्ली और आयड़ का कड़ा रुख : ‘हटाओ अवैध निर्माण’

मुखर्जी चौक में कटारिया का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। कभी बदहाल सब्जी मंडी के जाम में कराहता यह चौक अब व्यवस्थित पार्किंग में तब्दील हो चुका है। व्यापारियों ने जब ताली बजाकर स्वागत किया, तो कटारिया के चेहरे पर वह संतोष था जो सिर्फ एक ‘लोकल गार्जियन’ के चेहरे पर आ सकता है।

लेकिन यह संतोष आयड़ नदी के किनारे पहुंचते ही फिर से चिंता और गुस्से में बदल गया। श्री निकेतन की तरफ नदी के पेटे में घुस आए अवैध निर्माणों को देखकर उनका प्रशासनिक पारा चढ़ गया। अफसरों को सीधी ताकीद हुई—“अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाओ, फेंसिंग करो और नदी का बहाव रोके बिना इसकी हद तय करो।”

यह वही कटारिया हैं जो जानते हैं कि अगर नदी को वोटबैंक के लालच में मरने दिया, तो कल शहर प्यासा और बदहाल मरेगा।

नेहरू हॉस्टल, ठोकर चौराहा और अटल पार्क: अंतिम छोर तक निगाह

ठोकर चौराहे पर रेलवे ग्राउंड के पास वाली इमारत के अधिग्रहण में हो रही लेटलतीफी पर अफसरों की ढिलाई को कटारिया ने एक झटके में खारिज किया—“सहमति बन चुकी है तो फौरन जमीन लो और सड़क चौड़ी करो।”

नेहरू हॉस्टल के पास बनी नई लेन देखकर मुस्कुराए जरूर, लेकिन तुरंत नया टास्क थमा दिया कि इसे सीधे सेवाश्रम चौराहे तक जोड़ो ताकि शहर के फेफड़ों को ट्रैफिक से राहत मिले। वहीं, निर्माणाधीन अटल पार्क के विशाल परिसर में खड़े होकर अफसरों को दो-टूक कहा कि “बचे काम को फाइलों से निकालिए, जल्दी पूरा कीजिए और जनता को समर्पित कीजिए।”

बड़ा सवाल: प्रोटोकॉल या शहर की चिंता?

इस दौरे में विधायक ताराचंद जैन, पूर्व सभापति रवींद्र श्रीमाली, पूर्व महापौर जीएस टांक से लेकर एएसपी उमेश ओझा और यूडीए-निगम के तमाम आला इंजीनियर कदमताल कर रहे थे।

सत्ता के गलियारे चाहे जितनी टीका-टिप्पणी कर लें कि कटारिया अपनी सीमाओं से बाहर झांक रहे हैं, लेकिन कटारिया का यह कदम यह साबित करता है कि राजनीति में कुछ रिश्ते संविधान के अनुच्छेदों से परे होते हैं। जब एक बुजुर्ग नेता अपने शहर के एक-एक चौराहे की धूल फांकने उतरे और पिलर से लेकर नाले तक की नाप-जोख खुद करने लगे, तो वह किसी संवैधानिक पद की नुमाइश नहीं करता—वह उस शहर के प्रति अपनी उस बेचैनी और जवाबदेही को जीता है, जिसे आज की सियासत बहुत पीछे छोड़ चुकी है।

कटारिया को आलोचनाओं की परवाह कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उनके लिए उदयपुर कोई पोस्टिंग नहीं, उनका वजूद है।

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Syad Habib

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