लोकतंत्र को तबाह करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ज्ञानेश कुमार सरकारी गवाह बनें : इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का तीखा हमला

बीजेपी ने कहा- ‘राजनीतिक समझ शून्य’

नई दिल्ली। अंग्रेज़ी दैनिक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खोजी रिपोर्ट (इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट) सामने आने के बाद गुरुवार को नई दिल्ली में देश की सियासत गरमा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के भीतर गंभीर अनियमितताएं चल रही हैं और दो चुनाव आयुक्तों ने ही मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने तुरंत पलटवार करते हुए राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को ‘शून्य’ करार दिया और रिपोर्ट के आधार पर ही सवाल उठा दिए।

राहुल गांधी के प्रमुख आरोप: ‘संस्थानों की चोरी हो रही है’

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और कड़े शब्दों में कहा:

सरकारी गवाह बनने की सलाह: राहुल गांधी ने कहा, “यह चुनाव में कोई छोटी-मोटी धांधली नहीं, बल्कि भारत के संविधान और कानूनी ढांचे पर सीधा हमला है। ज्ञानेश कुमार को अपनी स्थिति समझनी चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। जो लोग लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें आज नहीं तो कल सज़ा ज़रूर मिलेगी।”

आंतरिक असहमति का हवाला: कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वे तीन साल से ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अब आयोग के भीतर से ही दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं।

एंटी-इनकंबेंसी के गायब होने पर सवाल: उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद लोकप्रियता के चरम पर होने के बावजूद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं, क्योंकि एंटी-इनकंबेंसी किसी को नहीं बख्शती। मगर मौजूदा दौर में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और यूपी जैसे राज्यों में सत्ता-विरोधी लहर अचानक गायब हो जाती है। राहुल ने आरोप लगाया कि वोटों से छेड़छाड़ कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है।

समय-सारणी प्रस्तुत की: राहुल गांधी ने फरवरी 2025 से अब तक की एक विस्तृत टाइमलाइन पेश की, जिसमें उनके द्वारा चुनाव आयोग और वोटिंग प्रणाली में कथित विसंगतियों को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया गया था।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का संदर्भ

विपक्ष के इस आक्रामक रुख की बुनियाद ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की वह खोजी रपट है, जिसमें दावा किया गया है कि:

चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के विभिन्न फैसलों और कदमों पर करीब 14 बार अपनी लिखित या औपचारिक असहमति दर्ज कराई।

यह आपत्तियां कथित तौर पर महत्वपूर्ण निर्णयों में खुद को अंधेरे में रखे जाने, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया तथा कुछ फैसलों को ‘अनधिकृत व गैरकानूनी’ बताते हुए दर्ज की गई थीं।

बीजेपी का तीखा पलटवार: ‘राहुल गांधी ज्ञान शून्य, आधारहीन हैं आरोप’

राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को तथ्यहीन और हताशा से भरा बताया:

रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल: सुधांशु त्रिवेदी ने सीधा सवाल दागते हुए पूछा, “जिस अख़बार की रिपोर्ट के आधार पर इतना हंगामा किया जा रहा है, क्या उसमें किसी भी चुनाव आयुक्त का आधिकारिक बयान दर्ज है? क्या उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि आयोग का कोई फैसला सर्वसम्मति से न हुआ हो या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों आयुक्त एक साथ न बैठे हों?”

एंटी-इनकंबेंसी पर इतिहास का आईना: त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा, “राहुल गांधी को राजनीतिक इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। तमिलनाडु में 1967, पश्चिम बंगाल में 1977, उत्तर प्रदेश में 1989 और बिहार में 1990 के बाद से कांग्रेस क्यों नहीं लौट पाई? क्या तब भी वोट चोरी हो रहे थे? सच्चाई यह है कि गांधी परिवार के नेतृत्व के बाद कांग्रेस के खिलाफ जनता में इतनी भारी एंटी-इनकंबेंसी है कि वे अपने दम पर अपनी पारंपरिक सीटें तक नहीं जीत पा रहे हैं।”

पारदर्शिता से परेशानी: बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब से देश में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हुए हैं, तब से कांग्रेस के लिए सत्ता के रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए वे संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

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