पीएम आवास ग्रामीण, अटल प्रगति पथ और अटल ज्ञान केंद्रों का काम गुणवत्ता के साथ समय पर हो पूरा: सीएम भजनलाल शर्मा

‘राज उन्नति’ की 9वीं बैठक में 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा

दिसंबर 2026 तक पूरे हों पीएम आवास, 2029 तक सभी पात्रों को पक्के मकान का लक्ष्य

स्कूल भवनों के पुनरुद्धार पर 12,500 करोड़ का ऐतिहासिक निवेश, 65 हजार से अधिक स्कूलों का हुआ तकनीकी सर्वे

भरतपुर, बीकानेर और अजमेर में आरआईटी (RIT) के लिए विधानसभा में जल्द आएगा विधेयक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गांव, गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर फील्ड में जाएं और सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली व पानी से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें। योजनाओं में अनावश्यक देरी करने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में आयोजित ‘राज उन्नति’ की 9वीं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें करीब 15 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया।

अटल प्रगति पथ: नवंबर 2026 तक पूरे हों कार्य
प्रदेश के 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में आवागमन सुगम बनाने के लिए अटल प्रगति पथों का निर्माण किया जा रहा है।

सीएम ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए कि वर्ष 2025-26 के सभी शेष कार्य और 2026-27 के प्रथम चरण के प्रगतिरत कार्यों को नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।

वर्ष 2026-27 के द्वितीय चरण के कार्य तत्काल शुरू करने और गुणवत्ता की निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

शिक्षा अवसंरचना: 12,500 करोड़ का निवेश, 65,308 स्कूलों का सर्वे पूरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी 41 जिलों के 65 हजार 308 राजकीय विद्यालयों का तकनीकी सर्वे पूरा कर लिया गया है।

ज़रूरतें चिन्हित: रिपोर्ट के आधार पर 3,587 जर्जर भवनों, 71 हजार 78 कक्षा-कक्षों और मूलभूत सुविधाओं (पेयजल, बिजली, शौचालय) में सुधार का खाका तैयार हुआ है।

बजट व कार्य प्रगति: सरकार अब तक 2,973 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुकी है। वर्तमान में 2,500 करोड़ रुपये के 5 हजार कार्य प्रगति पर हैं और 652 नए भवनों की निविदा प्रक्रिया जारी है।

अटल ज्ञान केंद्र: प्रथम चरण के स्वीकृत 2,052 केंद्रों में से 628 पूर्ण हो चुके हैं। द्वितीय चरण में 3 हजार नए केंद्र बनेंगे (1 हजार की स्वीकृति जारी)। इनमें युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना: 46 लाख स्कूली विद्यार्थियों को नियमित गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा, गोपालन और वित्त विभाग को शत-प्रतिशत दूध पाउडर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पीएम आवास ग्रामीण और रोजगार सृजन
पीएम आवास योजना (ग्रामीण): सीएम ने निर्देश दिए कि दिसंबर 2026 तक सभी प्रगतिरत आवासों को पूरा किया जाए और लाभार्थियों को समय पर किस्तें जारी हों। वर्ष 2029 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही वन भूमि पर बसे भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता से पट्टे और आवास दिए जाएंगे।

वीबी-जीरामजी योजना: योजना के तहत जुलाई माह से अब तक 3.29 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। पात्र परिवारों को समय पर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

उच्च शिक्षा व चिकित्सा: 3 आरआईटी और 6 नए ट्रॉमा सेंटर
राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (RIT): भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों को 300 करोड़ रुपये की लागत से ‘आरआईटी’ के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग से सहमति लेकर विधानसभा में शीघ्र विधेयक पेश करने के निर्देश दिए गए।

ट्रॉमा सेंटर: कोलाना (बांदीकुई) और दलोत (प्रतापगढ़) का कार्य 31 मार्च 2027 तक तथा देसूरी (पाली) का कार्य मार्च 2028 तक पूरा करने के निर्देश दिए। आरयूएचएस (RUHS) जयपुर के ट्रॉमा सेंटर का उन्नयन मार्च 2027 तक होगा। साण्डेराव में कार्य शीघ्र शुरू करने और दूदू में ट्रॉमा सेंटर कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई।

जनसुनवाई और डिजिटल गवर्नेंस
शिकायतों का त्वरित निस्तारण: ग्रामीण क्षेत्रों से 1 जनवरी से 21 सितंबर 2026 के बीच प्राप्त 8.97 लाख से अधिक शिकायतों में से 8.68 लाख (96.73%) का समाधान किया जा चुका है।

‘स्मार्ट’ (SMART) प्लेटफॉर्म: सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार छात्रवृत्ति, लाडो प्रोत्साहन और युवा स्वरोजगार सहित 10 प्रमुख योजनाओं को आगामी 10 दिसंबर तक ‘सर्विस मैनेजमेंट विद एआई एंड रियल टाइम सिस्टम’ (SMART) प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश दिए गए।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना: इसके तहत वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के कार्यों को 15 दिसंबर 2026 से पहले पूरा करने की समय-सीमा तय की गई।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

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