अवैध ठेला संचालकों के खिलाफ अभियान : नगर निगम पहले हाथ बढ़ाकर व्यवस्था दे, अनुज्ञा पत्र बांटे, फिर चलाए चाबुक

उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर, जिसकी पहचान दुनिया भर में अपनी ऐतिहासिक विरासत, शाही महलों और शांत झीलों से होती रही है, आजकल एक नए और कड़वे तमगे से जूझ रही है—‘ठेला सिटी’। शहर के बापू बाजार से लेकर सूरजपोल, चेतक सर्किल से लेकर देहलीगेट तक सड़कों का दम घुट रहा है। फुटपाथ गायब हो चुके हैं और राहगीरों के हिस्से की जमीन पर लोहे के पहियों वाले ठेलों का साम्राज्य फैल चुका है। इसी बिगड़ती तस्वीर को सुधारने के लिए उदयपुर नगर निगम के महापौर पारस सिंघवी ने अब आर-पार के मूड में आकर सख्त चेतावनी जारी की है।

महापौर का फरमान सीधा और दो-टूक है—“बिना वैध अनुज्ञा (लाइसेंस) के शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में खड़े होने वाले तमाम अवैध ठेले जब्त किए जाएंगे। न कोई ढिलाई होगी, न किसी की सिफारिश सुनी जाएगी।”

महापौर की दो-टूक: दुकानों के बाहर किराए पर ठेले लगवाने वालों पर भी गिरेगी गाज

महापौर पारस सिंघवी की चिंता जायज है। जब एक पर्यटन नगरी की सड़कें अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाएं और आम नागरिक पैदल चलने को तरस जाए, तो व्यवस्था के मुखिया का सख्त होना लाजिमी है। महापौर ने इस बार एक बेहद गंभीर और छिपे हुए सच पर भी उंगली रखी है—शहर के कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सरकारी जमीन पर ठेले खड़े करवा दिए हैं और उनसे मोटा किराया वसूल रहे हैं। सिंघवी ने साफ कर दिया है कि ऐसे मुनाफाखोर दुकान संचालकों को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस स्थान की अनुज्ञा मिली है, यदि ठेला उससे इतर कहीं और खड़ा मिला, तो भी जब्ती तय है।

परंतु यक्ष प्रश्न: पहले ‘अनुज्ञा’ का अभियान क्यों नहीं चलाता निगम?

सियासत और प्रशासन की इस सख्ती के बीच एक बड़ा बुनियादी और मानवीय सवाल शहर की हवाओं में तैर रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महापौर कह रहे हैं कि निगम किसी के रोजगार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन बिना अनुज्ञा व्यवसाय स्वीकार नहीं होगा।

सवाल यह है कि पिछले कितने वर्षों में नगर निगम ने गरीब ठेला व्यवसायियों को वैध अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) जारी करने या व्यवस्थित वेंडिंग जोन बसाने के लिए कोई ठोस अभियान चलाया?

व्यवस्था पहले, डंडा बाद में: जब प्रशासन खुद लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाले रखे और वेंडिंग जोन कागजों से बाहर न आएं, तो पेट की आग बुझाने वाला गरीब आखिर जाए तो जाए कहां?

दोहरी मार का डर: यदि निगम चेतावनी और जब्ती का डंडा चलाने से पहले एक विशेष शिविर या अभियान चलाकर पात्र ठेला व्यवसायियों को वैध अनुज्ञा पत्र जारी कर दे और उनके लिए स्थान तय कर दे, तो न केवल निगम के खजाने में राजस्व आएगा, बल्कि असली अतिक्रमणकारियों और माफियाओं की पहचान भी स्वतः हो जाएगी।

संतुलन की दरकार

उदयपुर की प्रतिष्ठा और सुगम यातायात से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यह बात सोलह आने सच है। ‘ठेला सिटी’ का कलंक मिटना ही चाहिए। लेकिन सुशासन का तकाजा यही है कि नगर निगम पहले हाथ बढ़ाकर व्यवस्था दे, अनुज्ञा पत्र बांटे और फिर नियमों की अनदेखी करने वालों पर पूरी सख्ती से चाबुक चलाए। वरना, हर बार की तरह यह अभियान भी कुछ दिनों की सुर्खियों और गरीबों की रोजी-रोटी उजाड़ने की कवायद बनकर रह जाएगा, और दो महीने बाद सड़कें फिर उन्हीं ठेलों से अटी नजर आएंगी।

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Syad Habib

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