उदयपुर फाइल्स’ का सियासी जिन्न फिर बाहर : आरोपी विशाल गुर्जर को धोखाधड़ी केस में जमानत, AI वीडियो मामले पर टिकी निगाहें

उदयपुर। राजस्थान में आगामी नगर निगम चुनावों की सरगर्मियों के बीच बहुचर्चित ‘उदयपुर फाइल्स’ प्रकरण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। 8.75 लाख की धोखाधड़ी और भाजपा नेत्री व नेताओं के कथित आपत्तिजनक एआई वीडियो-फोटो मामले में बीते 6 माह (17 फरवरी) से जेल में बंद आरोपी अधिवक्ता विशाल गुर्जर (निवासी नागरवाड़ी, चांदपोल बाहर) को राजस्थान हाईकोर्ट से एक मामले में बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की पीठ ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने माना कि मुकदमे के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, ऐसे में आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होगा। हालांकि, कथित आपत्तिजनक वीडियो प्रकरण में जमानत मिलने तक आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा।

कानूनी राहत और वर्तमान स्थिति

धोखाधड़ी मामला : बेंगलुरु निवासी एक व्यक्ति से पारिवारिक न्यायालय का मामला निपटाने के नाम पर ₹8.75 लाख हड़पने के आरोप में विशाल को जमानत मिल गई है।

एआई वीडियो प्रकरण : भाजपा नेत्री एवं अन्य नेताओं से जुड़े विवादित वीडियो मामले में जमानत पर हाईकोर्ट में आगे की सुनवाई होनी है।

विश्लेषण : निकाय चुनाव और सियासी समीकरणों पर असर

विपक्ष के लिए रणनीतिक हथियार: निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच इस मामले के दोबारा सुर्खियों में आने से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस पहले भी इस मुद्दे को राजस्थान विधानसभा में उठा चुकी है और अब निकाय चुनावों में इसे जोर-शोर से भुनाने की रणनीति बना रही है।

सत्तापक्ष के लिए असहज स्थिति : पुलिस चार्जशीट में कथित आपत्तिजनक वीडियो का उल्लेख होने के कारण भाजपा के स्थानीय हलकों में असहजता बढ़ गई है। टिकट वितरण और चुनावी कैंपेन के दौरान यह मामला पार्टी की छवि और आंतरिक अनुशासन पर असर डाल सकता है।

डीपफेक और एआई का चुनावी खतरा : यह प्रकरण केवल एक आपराधिक या राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी उदाहरण है कि आधुनिक चुनावी राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक किस तरह जनमत और नैरेटिव को प्रभावित करने का जरिया बन रहे हैं।

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