मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला : बालोतरा में रिफाइनरी की संशोधित लागत को मंजूरी, 79,459 करोड़ रुपए हुआ निवेश का दायरा

नई दिल्ली/बालोतरा | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत परियोजना की अनुमानित लागत को 43,129 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये करने और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा अतिरिक्त इक्विटी निवेश को हरी झंडी दे दी गई है।

सरकार के इस निर्णय के बाद, एचपीसीएल अब इस परियोजना में 8,962 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करेगा। इसके साथ ही एचपीसीएल का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह परियोजना एचपीसीएल (74%) और राजस्थान सरकार (26%) का एक संयुक्त उद्यम है।

पचपदरा स्थित यह रिफाइनरी एक ‘वृहद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ है, जिसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

उत्पादन लक्ष्य: प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल।

पेट्रोकेमिकल उत्पाद: यह प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीप्रोपाइलीन के साथ-साथ पॉलीइथिलीन (LLDPE और HDPE), बेंजीन और टोल्यून का उत्पादन करेगी। ये उत्पाद फार्मा, पेंट और पैकेजिंग उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

आयात पर लगाम: इस परियोजना से पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

परियोजना का प्रभाव केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण है:

रोजगार: रिफाइनरी इकाइयों के निर्माण के दौरान अब तक लगभग 25,000 श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

स्थानीय संसाधनों का उपयोग: यह परियोजना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मंगला कच्चे तेल के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी।

औद्योगिक इको-सिस्टम: यह कदम राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण और भारत को एक रिफाइनिंग हब बनाने में योगदान देगा।

लक्ष्य : 1 जुलाई 2026

कैबिनेट ने इस रिफाइनरी के वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि 1 जुलाई, 2026 तय की है। यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा।

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