अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान समूचे देश में शीर्ष पर- टी. रविकान्त

-आगामी वित्तीय वर्ष में 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक नीलामी की तैयारी के निर्देश
– माइनर मिनरल प्लॉटों की नीलामी में भी रचा जाएगा इतिहास
-अधिकारी फील्ड में रहे सक्रिय, अवैध गतिविधियों पर लगाए अंकुश
उदयपुर। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी. रविकान्त ने आगामी वर्ष के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों के ई-नीलामी की आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की जा चुकी है और अब तक 87 मजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ गया है।
प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त शुक्रवार को उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेष में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के साथ ही अधिक से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ई-नीलामी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक व प्लॉटों के लिए डेलिनियेशन से लेकर आवश्यक सभी तैयारियों का रोडमैप बनाना होगा।
माइनर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री टी. रविकान्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 890 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के 429 माइनर मिनरल प्लॉट व क्वारी लाइसेंस प्लॉटो की ई नीलामी की जा चुकी है जिससे राज्य सरकार को नीलामी की प्रीमियम राशि 40 प्रतिशत के रुप में 182 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलमा प्रक्रिया जारी है और इस वित्तीय वर्ष में माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी का भी नया रेकार्ड कायम किया जाएगा।
प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त ने अधिकारियों को कहा कि हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है अपितु माइनिंग सेक्टर को और अधिक उंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने कहा, अधिकारियों को फील्ड में अधिक सक्रिया रहना होगा ताकि अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोक कर राजकीय राजस्व में होने वाली छीजत को रोका जा सके। उन्होंने राजस्व लक्ष्यों की शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने और नवाचारों को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने मिनरल ब्लॉकों की तैयारी से लेकर ऑक्शन प्रक्रिया तक की विस्तार से जानकारी प्राप्त की।
अतिरक्त निदेशक श्री महावीर प्रसाद मीणा ने विस्तार से विभागीय प्रगति की जानकारी दी। एसएमई मेजर श्री सतीश आर्य और एसएमई माइनर श्री कमलेश्वर बारेगामा ने मेजर व माइनर मिनरल्स के ब्लॉक व प्लॉट तैयारी, डेलिनिएशन व अन्य जानकारी दी।
अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान व मुख्य कार्यकारी आरएसएमईटी श्री एनपी सिंह ने आरमेट की गतिविधियों से अवगत कराया। एसजी श्री राजकुमार मीणा ने बीडिंग प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में ओएसडी श्री श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी श्री सुनील कुमार वर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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फोटो केप्शन : माइन्स मीटिंग। उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेते टी. रविकान्त।
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राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विविध आयोजनों का सिलसिला
शुक्रवार को आयोजित किसान सम्मेलन में डीबीटी के माध्यम से
राशि का भुगतान होने से अन्नदाताओं के चेहरे पर आई मुस्कान
फोटो संलग्न
उदयपुर, 13 दिसंबर। राज्य सरकार का ऐतिहासिक कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे है। इसी क्रम में शुक्रवार को कायड़,अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को डीबीटी के माध्यम से नकद लाभ का भुगतान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने किसान सम्मान निधि के किश्त रिमोट का बटन दबाकर सीधे काश्तकारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
इस समारोह का प्रसारण एवं जिला स्तरीय किसान सम्मेलन नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिले भर से आए किसानों को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, समाजसेवी रविन्द्र श्रीमाली, प्रमोद सामर ने सांकेतिक रूप से चेक वितरित किये।
उदयपुर जिले के किसान को अजमेर में मुख्यमंत्री ने सौंपा 50 हजार का चेक
कायड़, अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के बछार मादड़ी निवासी किसान जीवन लाल पिता हकरा भील को 50 हजार रुपये की अनुदान राशि का चेक सौंपा। जीवन लाल एक मेहनती एवं नवाचारी कृषक है जिनके पास कुल 7 बीघा कृषि भूमि है। इस भूमि पर पांरपरिक फसलो मक्का गेहूँ, सरसो चना आदि की खेती के साथ साथ सब्जियो में मुख्यतया मटर, प्याज, गोभी, टमाटर, मिर्च की खेती आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीको से की जा रही है। जीवन लाल ने आत्मा योजनान्तर्गत अन्तर राज्यीय भ्रमण एवं अन्तर राज्यीय प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक कृषि तकनीको को अपनाया। इन प्रशिक्षणों में उन्हे खेती में नवाचार करने की प्रेरणा दी। सफेद मूसली की खेती उनके नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिला इसके अलावा ब्रोकली और मधुमक्खी पालन भी करते है। भविष्य में वे स्ट्रोबेरी की खेती करने की योजना बना रहे है, जो उनकी दूरदर्शिता और प्रगतिशील सोच को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त जीवन लाल ने गाय, भैंस, बकरी, एवं मुर्गी भी पाल रखी है इनसे प्राप्त दूध से दही, घी, छाछ, आदि का स्थानीय बाजार में विक्रय कर आय प्राप्त की जा रही है। पशुओं से प्राप्त होने वाले गोबर से लगातार वर्मीकम्पोस्ट तैयार कर अपने खेत पर फसलों के लिए इस्तेमाल करते है एवं खेत पर सिंचाई जल बचत हेतु फव्वारा सिंचाई संयत्र व पाईप लाईन को स्थापित किया गया है। कृषक ने न केवल पारम्परिक खेती को आधुनिक तकनीकों से जोडा बल्कि अन्य गतिविधियों जैसे मधुमक्खी पालन को भी अपनाया। इन सभी प्रयासों से उनकी आय में वृद्धि हुई है और वे आत्मनिर्भर बने है, साथ ही अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत भी बने है।
उदयपुर में कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को मिला डीबीटी के माध्यम से नकद लाभ
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सुधीर वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पॉली हाउस स्थापना पर उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के फलीचड़ा खेड़ी निवासी काश्तकार देवीलाल पुत्र रतनलाल जाट को 32 लाख 7 हजार 200 रुपये की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु जिले के चार किसानों को कुल 1 लाख 44 हजार 750 रुपये, स्थायी वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण हेतु जिले के चार किसानों को 1 लाख 99 हजार 996 रुपये, तारबंदी योजना के तहत देय अनुदान राशि में जिले के चार किसानों को 1 लाख 8 हजार 520 रुपये, फार्म पोंड निर्माण हेतु जिले के चार कृषकों को 2 लाख 94 हजार, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण हेतु जिले के चार किसानों को कुल 40 हजार , राज्य योजना अंतर्गत कृषि विषय अध्यनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही तीन छात्राओं को कुल 75 हजार तथा कृषि विषय में पीएचडी कर रही एक छात्रा को 40 हजार रुपये की राशि का सांकेतिक चेक अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया, उक्त लाभार्थियों को नकद लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके संबंधित बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया।
इस अवसर पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एस. के. वर्मा, उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक रविन्द्र वर्मा, उपनिदेशक कैलाश शर्मा, सहायक निदेशक कृषि मिताली राठौड़ समेत अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं सभागार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए अन्नदाता मौजूद रहे।
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फोटो केप्शन : किसान सम्मेलन। नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच सभागार में आयोजित किसान सम्मेलन के दृश्य।
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राजस्थान बीसीसीआई अंडर 15 महिला क्रिकेट के सेमीफ़ाइनल में
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उदयपुर, 13 दिसंबर। राजस्थान की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खि़ताब की प्रमुख दावेदार मुंबई को बीसीसीआई की अंडर-15 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में खि़ताब की प्रमुख दावेदार मुंबई को 29 रनों से पराजित कर सेमीफ़ाइनल में स्थान बनाया, राजस्थान की ओर से उदयपुर के राउमावि धार की छात्रा व एस के खेतान महिला क्रिकेट अकैडमी की प्रशिक्षु तनिष्का चौधरी ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए मुंबई के दो महत्वपूर्ण विकेट झटके । शारीरिक शिक्षक नीरज बत्रा के अनुसार राजस्थान ने पूर्व क्वार्टर फाइनल में विदर्भ ग्रुप मैचों में मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश व सिक्किम को पराजित किया जिसमें खब्बू स्पिनर तनिष्का चौधरी की किफायती गेंदबाज़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा स राजस्थान का सेमीफ़ाइनल मुकाबला 15 दिसंबर को बंगाल से होगा स तनिष्का की उपलब्धि पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सरपंच धार भगवती देवी गमेती, पूर्व सरपंच शांतिलाल गमेती, वक्ता राम गमेती, एस के खेतान अकैडमी मुख्य प्रशिक्षक मनोज चौधरी, उदयपुर जिला क्रिकेट संघ, प्रधानाचार्य धार डॉ सत्यनारायण सुथार, विद्यालय स्टाफ व ग्राम वासियों ने प्रसन्नता जाहिर कर शुभकामनायें दी ।
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धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 20 लाख पक्के मकान बनाने का लक्ष्य
/-सांसद मन्नालाल रावत के प्रश्न पर जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी
-17 मंत्रालयों को जनजाति क्षेत्र और लोगों के विकास के लिए दी गई योजनावार जिम्मेदारी
उदयपुर, 13 सिसंबर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों और लोगों के विकास व संवर्धन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के माध्यम से 76 हजार 156 करोड रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई, ग्रामीण योजना के तहत 20 लाख पक्के मकान बनाने तथा पीएमजीएसवाई के तहत 25 हजार किलोमीटर संपर्क सडकों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को संसद में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के अतारांकित प्रश्न पर यह जवाब दिया गया।
सांसद रावत ने संसद में यह प्रश्न रखा था कि क्या सरकार ने जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) शुरु किया है और यदि हां तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है। इस अभियान के तहत राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से निकट भविष्य में उक्त अभियान के तहत किए जाने वाले संभावित कार्यों का मंत्रालय वार ब्यौरा क्या है?
सांसद रावत के प्रश्न पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उड्के की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को भरना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और 30 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉक में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
प्रत्येक मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह सौंपे गए उपाय को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान का कुल बजट 79,156 करोड़ रुपये है। इसमें से 256.333 करोड केंद्रीय हिस्सा और 222,823 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा है। इस योजना में 17 मंत्रालयों को विभिन्न योजनाओं के तहत अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है।
इस योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय को जल आपूर्ति जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के तहत हर पात्र गांव को शामिल करने तथा पांच हजार बस्तियों को लाभान्वित करने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 2 हजार नए आंगनवाडी केंद्र बनाने तथा 6 हजार का सक्षम एडब्ल्यूसी में क्रमोन्नत करने, शिक्षा मंत्रालय को एक हजार नए छात्रावाए बनाने, दूरसंचार विभाग को पांच हजार गांवों में 4जी अथवा 5जी सुविधा उपलब्ध करवाने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को जनजाति जिलों में कौशल केंद्र स्थापित करने व एक हजार वीवीडीके जनजाति समूह बनाने, पर्यटन मंत्रालय को 1000 जनजातीय गृहप्रवासों के लिए 5 लाख प्रति इकाई (नए निमार्ण के लिए) तथा 3 लाख रुपये (नवीनीकरण) के लिए और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायत उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।
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फोटो : सांसद डॉ. मन्नालाल रावत।
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जिले के पंच गौरव विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न
उदयपुर, 13 दिसंबर। राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिले के पंच गौरव विषय पर स्कूली विद्यार्थियों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुक्रवार को राबाउवि सेक्टर 4 में सम्पन्न हुई। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के तहत आयोजित निबंध, क्विज व पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को शनिवार को सूचना केन्द्र में आयोजित जिला विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में प्रथम भैरव राउमावि भीण्डर की लक्षिता चंदेरीवाल, द्वितीय राबाउमावि अंबेडकर कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर 4 की कृष्णा गर्ग, व तृतीय स्थान पर राउमावि परमदा की तब्बसुम रहीं। वहीं क्विज में प्रथम राबाउमावि अंबेडकर कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर 4 की रोशनी मोची, द्वितीय महात्मा गांधी उमावि रावलीपोल भीण्डर की मदन रावत व तृतीय स्थान पर महात्मा गांधी उमावि कुराबड़ की वर्षा राव रहीं। इसी प्रकार पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राबाउमावि अंबेडकर कॉलोनी हिरणमगरी सेक्टर 4 की नेहा लौहार, द्वितीय महात्मा गांधी उमावि कुराबड़ की प्राची औदिच्य तथा तृतीय स्थान राउप्रावि पचोरिया भीण्डर की कृष्णकुमारी मेघवाल ने प्राप्त किया।
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इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर को मिल रहा वरिष्ठों का आशीर्वाद
निमंत्रण और आशीर्वाद का क्रम जारी
स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा को लघु उद्योग भारती ने दिया निमंत्रण
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उदयपुर, 13 दिसम्बर। लघु उद्योग भारती उदयपुर के तत्वावधान में उदयपुर में होने जा रहे 11वें इंडिया इंडस्ट्रीयल फेयर 2025 की तैयारियों के तहत निमंत्रण और वरिष्ठों के आशीर्वाद का दौर जारी है। निमंत्रण टीम ने राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा को इस औद्योगिक मेले में आने का न केवल न्यौता दिया, बल्कि उनसे सहयोग और आशीर्वाद भी मांगा।
मेला संयोजक तरुण दवे ने बताया कि अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र के सान्निध्य में उदयपुर इकाई के अध्यक्ष मनोज जोशी, कलड़वास इकाई के सचिव अभिजीत शर्मा, कलड़वास इकाई के उपाध्यक्ष बाबू सिंह राजपुरोहित और मुख्य इकाई के कार्यकारी सदस्य चर्चिल जैन सहित कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मंत्री खर्रा को मेले की उपयोगिता व तैयारियों की वृहद जानकारी दी।
खर्रा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल क्षेत्रीय उद्योगों और कारीगरों को नई पहचान दिलाते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। यह मेला एमएसएसमी उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा और रोजगार सृजन के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।
उल्लेखनीय है कि 11वां इंडिया इंडस्ट्रीयल फेयर आगामी 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर के डीपीएस के मैदान में होने जा रहा है। मेले में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापारी और उद्योगपति भाग लेंगे, जहां विभिन्न उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
इस मेले का उद्देश्य स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना, उद्योगों के बीच व्यापारिक साझेदारी और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना व स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को अपनी रचनात्मकता और उत्पादों का प्रदर्शन करने का मंच देना है। इस मेले में 400 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत वैश्विक मंच प्रदान करने की पहल की जा रही है।
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फोटो : लघु भारती।
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