उदयपुर में भाजपा का हमला : चुनाव आयोग के साझा बयान से कांग्रेस के वोट चोरी का नैरेटिव ध्वस्त, संस्थाओं को बदनाम कर रहे राहुल गांधी

फोटो जर्नलिस्ट : कमल कुमावत

मेयर पारस सिंघवी, डिप्टी मेयर दिनेश भट्ट और जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस; कहा— “सुप्रीम कोर्ट से मुहर लगने के बाद भी भ्रम फैला रही है कांग्रेस”

उदयपुर। नगर निगम के मेयर पारस सिंघवी, डिप्टी मेयर दिनेश भट्ट और भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने सोमवार को एक साझा संवाददाताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। भाजपा नेताओं ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य को आधार बनाते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधनों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से निराधार और भ्रमपूर्ण करार दिया।

भाजपा पदाधिकारियों का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों और चुनाव आयोग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के बाद अब किसी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं बचती। उनके अनुसार विपक्ष जनादेश स्वीकार न कर पाने की हताशा में लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह और मेयर पारस सिंघवी ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि देश भर में चलाए जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े सभी निर्णय तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया के अंतर्गत प्रपत्र-6 (फॉर्म-6) के साथ लगने वाले घोषणापत्र को सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 को ही विधि सम्मत और वैध ठहरा दिया था।

कैबिनेट सचिव को लिखे गए पत्र के विवाद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए नेताओं ने बताया कि वह पत्राचार किसी नीतिगत या तकनीकी बदलाव से संबद्ध नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के प्रशासनिक कामकाज का आंतरिक विषय मात्र था। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्र ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी रिपोर्ट को भी काल्पनिक और तथ्यों से परे बताया।

संवाददाता सम्मेलन में उप महापौर दिनेश भट्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पूर्व के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनावों में पराजय के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप मढ़ना विपक्ष की कार्यशैली बन चुकी है। उन्होंने वर्ष 2024 के आम चुनाव के समय ईवीएम पर उठाए गए सवालों, राफेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए गए माफीनामे, और विदेशी मंचों पर भारतीय न्यायपालिका व सेना की कार्यप्रणाली पर दिए गए वक्तव्यों का उल्लेख किया।

भाजपा नेताओं ने अंत में कहा कि निर्वाचन आयोग का बीएलओ (BLO) तंत्र रैन बसेरों, मजदूरों और बेघरों सहित हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को बिना किसी ठोस आधार के लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर सवाल उठाने के बजाय देश और चुनाव आयोग से अपनी टिप्पणियों के लिए खेद प्रकट करना चाहिए।

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