सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने राज्यसभा में उठायाजल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायतों को आवंटित धन राशि का मुद्दा

उदयपुर। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायतों को आवंटित धन राशि का मुद्दा उठाया ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया ने राज्यसभा में जल शक्ति मंत्री से अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के माध्यम से भारत सरकार से पूछा कि क्या क्या सरकार ने देश में जल जीवन मिशन योजना के तहत धन राशि व्यय की है, यदि हां तो पिछले 5 वर्षों में जल जीवन सुरक्षा योजना की हर घर नल योजना के तहत व्यय की गई धनराशि का राजस्थान राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और राजस्थान राज्य में अब तक कुल कितनी ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत धनराशि उपलब्ध करायी गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शेष रही ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत धन राशि कब तक आवंटित की जाएगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रत्युत्तर में राज्य मंत्री, जल शक्ति श्री वी.सोमण्णा ने बताया कि भारत सरकार, देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राजस्थान सहित राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की थी। जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल प्रदान करने के लिए पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश के ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल संबंधी सुविधा में विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। दिनांक 08.07.2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक, जेजेएम के तहत लगभग 11.75 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

इस प्रकार, 08.07.2024 तक, देश के लगभग 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 14.98 करोड़ (77.58 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति की सुविधा होने की सूचना है।

जेजेएम के तहत पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) के दौरान राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि आवंटन, आहरित निधि और सूचित किए गए निधियों का ब्यौरा दिया। जेजेएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। भारत सरकार के स्तर पर जिला-वार और ग्राम पंचायत-वार/ग्राम-वार निधि आवंटन/जारी की गई राशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। चालूवित्त वर्ष अथार्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक राजस्थान सरकार को 1,659.22 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं।

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