इंडिगो संकट के बीच सरकार ने घरेलू उड़ानों के किराए तय किए, अब तय सीमा से ज़्यादा नहीं वसूले जाएंगे टिकट के दाम

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस की लगातार उड़ानें रद्द होने और किराए में भारी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए घरेलू उड़ानों के लिए अस्थायी किराया सीमा तय कर दी है। यह फैसला यात्रियों को अचानक बढ़े हुए किरायों से राहत देने के लिए लिया गया है।

सरकार द्वारा तय नई प्राइस कैप के अनुसार—

• 500 किलोमीटर तक की यात्रा का अधिकतम किराया 7,500 रुपये

• 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये

• 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये

• 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए 18,000 रुपये तय किया गया है

इनमें यूडीएफ़, पीएसएफ़ और अन्य टैक्स शामिल नहीं होंगे। यह नियम बिज़नेस क्लास और आरसीएस-उड़ान की फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। ये दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और डीजीसीए को किरायों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यात्रियों को “मौक़ापरस्ती वाली कीमतों” से बचाने के लिए उठाया गया है और हालात सामान्य होने तक लागू रहेगा। एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स पर भी यही किराया सीमा लागू रहेगी।

इंडिगो का बयान
इंडिगो ने कहा है कि 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए सभी कैंसलेशन और रीशेड्यूल पर पूरी छूट दी जाएगी। सभी पेंडिंग रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक जारी करने के आदेश हैं।

देशभर में इंडिगो की उड़ानों में भारी उतार-चढ़ाव जारी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई एयरपोर्ट्स पर अब तक 800 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं, जबकि चार दिनों में यह संख्या 2,000 पार कर चुकी है। रोज़ाना 500 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं।

क्यों बिगड़े हालात?
इंडिगो में पायलटों की कमी नए सरकारी ड्यूटी मानकों के लागू होने के बाद सामने आई। जुलाई और नवंबर 2025 से लागू हुए नए नियमों में पायलटों के आराम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं। एयरलाइंस का कहना है कि इससे रोस्टर बनाना मुश्किल हुआ है, जबकि पायलटों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से अधिक काम, कम वेतन और नियमों की गलत व्याख्या का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार के किराया नियंत्रित करने के फैसले के बाद इंडिगो ने कहा है कि वह जल्द ही अपने ऑपरेशन सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। एयरलाइंस ने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने और जरूरत हो तो रिफंड लेने की अपील की है।

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