रूसी तेल ख़रीद पर अमेरिका का नया सख़्त रुख, भारत समेत कई देशों पर दबाव बढ़ा

वॉशिंगटन। रूस से तेल ख़रीद को लेकर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए नया विधेयक पेश किया है, जिसमें भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों को निशाने पर रखा गया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। उनका दावा है कि इससे उन देशों पर दबाव बनाया जा सकेगा, जो सस्ता रूसी तेल ख़रीदकर रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर रहे हैं।

सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि यह क़दम यूक्रेन में जारी शांति वार्ताओं के बीच उठाया गया है और अगले सप्ताह अमेरिकी संसद में इस पर द्विदलीय मतदान होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, जबकि रूस बातचीत के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है।

ग्राहम के अनुसार, यह विधेयक राष्ट्रपति को यह अधिकार देगा कि वे उन देशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें, जो रूसी तेल और अन्य संसाधनों की ख़रीद से रूस को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर भारत, चीन और ब्राज़ील का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों पर रूसी तेल आयात बंद करने का दबाव बनाया जाएगा।

अमेरिकी संसद की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़, इस विधेयक का नाम ‘Sanctioning of Russia Act 2025’ है। इसके तहत रूस से अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामान और सेवाओं पर कम से कम 500 प्रतिशत तक टैरिफ़ लगाने का प्रावधान है। साथ ही रूस से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जा सकेंगे।

इस बीच, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के तहत बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों स्टीव विटकॉफ़ और जारेड कुश्नर से मुलाक़ात की, जिसमें कूटनीतिक समाधान पर चर्चा हुई।

इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप यह दावा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी तेल ख़रीद को लेकर भारत पर लगाए गए ऊंचे अमेरिकी टैरिफ़ से खुश नहीं हैं। अमेरिका ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाए हैं, जिनमें से 25 प्रतिशत विशेष रूप से रूसी तेल आयात से जुड़े हुए हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका की चिंताओं को दूर नहीं करता, तो भारतीय उत्पादों पर टैरिफ़ और बढ़ाए जा सकते हैं।

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