जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधारों, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय राजस्थान में नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ के तहत एक साथ कराने तथा राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना रहा।

बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

🏛️ ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ से रुकेगी विकास की रुकावट, OBC आरक्षण का रास्ता साफ

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अलग-अलग समय पर चुनाव आयोजित होने से आचार संहिता के कारण प्रदेश के विकास कार्य बार-बार बाधित होते हैं। समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत के उद्देश्य से बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार अब नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे।

• ओबीसी आयोग की सिफारिशें स्वीकृत: राज्य सरकार को 5 अगस्त 2026 को प्राप्त हुई ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।

• लॉटरी प्रक्रिया होगी शुरू: इस स्वीकृति के बाद पंचायती राज और नगरीय निकाय अधिनियमों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ-साथ अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के राजनीतिक आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके तुरंत बाद प्रशासनिक स्तर पर सीटों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

🌾 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि कृषि और बागवानी क्षेत्र में निवेश और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2026 लागू की गई है।

• पूंजीगत सब्सिडी (ग्रंट) का प्रावधान:

  • ₹50 लाख तक के ऋण पर 60 प्रतिशत सब्सिडी।

  • ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी।

  • ₹1 करोड़ से अधिक के ऋण पर 40 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम ₹1.5 करोड़ तक)।

  • FPOs, TSP क्षेत्रों, SC/ST और महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।

• श्रीअन्न संवर्धन: मोटे अनाजों (मिलेट्स) के प्रसंस्करण और विपणन को गति देने के लिए एक समर्पित ‘श्रीअन्न प्रमोशन एजेंसी’ की स्थापना की जाएगी।

🏭 हर जिले में क्लस्टर आधारित विश्वस्तरीय फूड पार्क

राज्य में कृषि जिंसों के प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फूड पार्क विकास नीति, 2026 का अनुमोदन किया गया।

• इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विश्वस्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।

• ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024’ के तहत MoU धारकों या ₹10 करोड़ का न्यूनतम निवेश करने वाले डेवलपर्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

💼 श्रम कल्याण: तय हुए काम के घंटे, साल में दो बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता

श्रमिकों के हितों की रक्षा और व्यावसायिक सुगमता के लिए मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026 तथा राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है:

• कार्य के घंटे: सप्ताह में अधिकतम 48 कार्य घंटे तय किए गए हैं। 6-दिवसीय कार्य सप्ताह में दैनिक कार्य अवधि विश्राम सहित अधिकतम 10.5 घंटे होगी। हर 5 घंटे के लगातार काम के बाद 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य होगा।

• DA संशोधन: न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से जोड़कर वर्ष में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाएगा।

• ऑनलाइन निपटारा: श्रम अनुपालन, शिकायतों और ट्रेड यूनियनों के गुप्त मतदान से चुनाव जैसी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है।

🌲 पर्यावरण संरक्षण एवं अक्षय ऊर्जा: 10% भूमि पर वृक्षारोपण अनिवार्य

• ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी: ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ के तहत बंजर, परती भूमि, रेलवे व सड़कों के किनारे ट्री कवर बढ़ाने के लिए नीति मंजूर की गई।

• 10% हरित पट्टी: सौर, पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं को आवंटित भूमि के 10 प्रतिशत हिस्से पर अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण करना होगा।

• क्लीन एनर्जी में संशोधन: राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 में संशोधन कर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दिया गया है। वर्ष 2030 तक 125 GW स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

• 922 MW की सौर परियोजनाएं: बीकानेर के पूगल (22 MW), जैसलमेर के फतेहगढ़ (200 MW) और नाचना (700 MW) में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई।

🤝 आजीविका गारंटी, कर्मचारी हित व अन्य बड़े फैसले

• 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ योजना शुरू की जाएगी।

• कर्मचारी बीमा कवरेज: ‘राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998’ में संशोधन कर 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक निरंतर स्टेट इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा।

• सीमेंट प्रोजेक्ट्स को भूमि: जैसलमेर के रामगढ़ में ‘स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड’ (~₹6,200 करोड़ निवेश) को 254 हेक्टेयर और ‘अल्ट्राटेक सीमेंट’ को 107 हेक्टेयर भूमि आवंटित।

• पचपदरा साल्ट माइन्स: रिफाइनरी प्रभावित 198 नमक खदानों के विस्थापन हेतु डिस्टर्बेंस चार्ज 25% बढ़ाकर ₹9.81 करोड़ किया गया।

• ‘हर घर तिरंगा-2026’ (9 से 17 अगस्त): राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान जन-आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा।

• मानसून एवं कृषि समीक्षा: सभी प्रभार वाले मंत्रियों को अपने-अपने जिलों का दौरा कर अतिवृष्टि, आपदा प्रबंधन, बिजली-पानी आपूर्ति और किसानों को खाद-बीज की निर्बाध उपलब्धता की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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