राज्य में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति प्रदान की है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन कार्य किया जाएगा। इस पर कुल व्यय 17.52 करोड़ रुपए होगा। केन्द्र-राज्य अंशदान 60रू40 होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने हेतु 40 प्रतिशत अंशदान की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इस पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।

62 गोदामों की स्वीकृति-

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य की 62 ग्राम सहकारी समितियों के लिये 100 मिट्रीक टन क्षमता के 62 गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहमति दी है। इस हेतु 2023-24 में 30 प्रतिशत राशि 2.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

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