जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति प्रदान की है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन कार्य किया जाएगा। इस पर कुल व्यय 17.52 करोड़ रुपए होगा। केन्द्र-राज्य अंशदान 60रू40 होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने हेतु 40 प्रतिशत अंशदान की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि इस पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।
62 गोदामों की स्वीकृति-
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य की 62 ग्राम सहकारी समितियों के लिये 100 मिट्रीक टन क्षमता के 62 गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहमति दी है। इस हेतु 2023-24 में 30 प्रतिशत राशि 2.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
About Author
You may also like
-
महिला सुरक्षा जनजागरण अभियान : सशक्त नारी, जिम्मेदारी हमारी : जयपुर पुलिस ने सैकड़ों बालिकाओं को बनाया सेफ्टी वॉरियर
-
महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में जयपुर पुलिस की पहल : महारानी कॉलेज और मणिपाल यूनिवर्सिटी में बेटियों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर
-
राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया, अब थाईलैंड में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
-
जन्माष्टमी प्रसाद ठेका विवाद : मुस्लिम फर्म को ठेका देने का विरोध, देवस्थान विभाग ने रातोंरात रद्द किया आदेश
-
दौसा में खाटूश्यामजी से लौटते श्रद्धालुओं का सफ़र बना मौत का सफ़रनामाः 11 ज़िंदगियां थम गईं, 7 मासूम भी शामिल