भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला : राजस्थान में लागू होगी गौ सेवा नीति-2026, गेहूं की खरीद पर मिलेगा बोनस

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने गौ संरक्षण और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार अब प्रदेश में व्यवस्थित गौ कल्याण के लिए विशेष ‘गौ सेवा नीति, 2026’ लेकर आएगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी।

गौ सेवा नीति-2026: पशुधन और पशुपालकों को संबल
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नई गौ सेवा नीति का मुख्य उद्देश्य गोधन का वैज्ञानिक और पारंपरिक तरीके से विकास करना है।

ग्रामीण विकास: यह नीति किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में सहायक होगी।

अनुदान में वृद्धि: वर्तमान में सरकार पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए 50 रुपए और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपए प्रतिदिन का अनुदान दे रही है, जिसे नई नीति के माध्यम से और अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा।

प्रमुख योजनाएं: पशुपालकों के लिए ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना’ और ‘राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना’ जैसी पहल पहले से ही मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

किसानों को बड़ी सौगात: गेहूं पर 150 रुपए बोनस
मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा करते हुए गेहूं उत्पादक किसानों के लिए बोनस की घोषणा की है:

नया भाव: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा।

कुल लाभ: अब किसानों से गेहूं की खरीद 2,735 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने गेहूं की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर करने के अपने चुनावी वादे को भी पार कर लिया है।

कृषि बजट और किसान सम्मान निधि
राज्य सरकार ने अपने बजट और योजनाओं में किसानों को प्राथमिकता दी है:

ऐतिहासिक बजट: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,19,408 करोड़ रुपए का विशाल कृषि बजट रखा गया है।

सीधा लाभ (DBT): प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए प्रदेश के किसानों को अब 9,000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री का विजन: “हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप किसान, महिला, युवा और मजदूर के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गौ सेवा नीति और कृषि बोनस इसी दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं।”

 

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