उदयपुर में180 करोड़ लागत की नई सीवरेज लाइन का शिलान्यास

महामहिम राज्यपाल श्री कटारिया ने नगरीय विकास मंत्री से आह्वान किया कि सीवरेज कार्य के लिए स्वीकृत बजट में से शेष 25 करोड़ रुपयों के बजट से वंचित वार्डों में भी सीवरेज कराया जाए तो ज्यादा से ज्यादा शहरवासियों को लाभ प्राप्त हो पाएगा। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत पूर्व में हुए कार्य में शहर के कुछ वंचित मोहल्लों (पोल) की सीवरेज संबंधित समस्या के निराकरण का भी आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें समन्वित प्रयास करते हुए उदयपुर को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन स्थान पर ले जाना है। उन्होंने शहर में छोटे-छोटे 3-4 फ्लाईओवर बनाने की जरूरत बताते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रयास करने की बात कही। उन्होंने उदयपुर में नाइट टूरिज्म के विकास की अपार संभावनाओं को बताते हुए इस दिशा में प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्री धारीवाल का नगरीय विकास के क्षेत्र में निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा है जिसके लिए वे आभारी हैं। कटारिया ने कहा कि सीवरेज लाइन का कार्य होने से शहर के सीवरेज कवरेज में व्यापक वृद्धि होकर बड़े तबके को राहत मिल सकेगी।

मंत्री शांति धारीवाल ने मंच से कहा कि राज्य में अमृत 2.0 योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। शहरों में घनी आबादी होने के कारण शत प्रतिशत मकानों को सीवरेज कनेक्शन से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने उदयपुर में होने जा रहे सीवरेज लाइन के कार्य की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अमृत 2.0 के फेज प्रथम के तहत 180.53 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 14 वार्डों में 152 किमी सीवरेज लाइन कार्य किया जाएगा जिससे 18,620 सीवरेज कनेक्शन हो सकेंगे। इस योजना से लगभग 70 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी, इससे उदयपुर नगर निगम का सीवरेज कवरेज 60.59 प्रतिशत से बढ़कर 72.69 प्रतिशत हो जाएगा। योजना के तहत शहर के 14 वार्डों में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात शहर के सीवरेज सिस्टम में व्यापक बढ़ोत्तरी होकर लोगों को लाभ मिल सकेगा।

मंत्री धारीवाल ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों का दायित्व है कि वे तय समय में सीवरेज लाइन का काम पूर्ण होना सुनिश्चित करें। उन्होंने संवेदक कंपनी को भी पाबंद किया कि काम गुणवत्ता पूर्ण हो और समय से पूरा हो। उन्होंने कहा कि सीवरेज लाइन का काम कोई आसान काम नहीं है, निरंतर मॉनिटरिंग से ही इसे समय पर किया जा सकता है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि उदयपुर में 14 करोड़ की लागत से झीलों का पुनरुद्धार कार्य भी करवाया जाएगा जिससे यहाँ के पर्यटन को चार-चाँद लगेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है जिससे 50 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा है। ऐसे ही इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत शहर में जगह-जगह रसोइयाँ संचालित हैं जहां 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरों में भी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से आम आदमी को महंगाई से राहत मिली है।
कार्यक्रम को महापौर जीएस टाक, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जगदीश श्रीमाली और निर्माण समिति अध्यक्ष तारा चंद जैन ने भी संबोधित किया। इस दौरान नगर निगम पार्षद और लाभांवित वार्डवासियां की तरफ से अतिथियों का सम्मान भी किया गया।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए नगर निगम की विकास योजनाओं की जानकारी उप महापौर पारस सिंघवी ने दी। इस दौरान पूर्व विधायक त्रिलोक पुर्बिया, पूर्व विधायक चुन्नीलाल गरासिया, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा, समाजसेवी गोपाल कृष्ण शर्मा, डॉ. विवेक कटारा, रवींद्र श्रीमाली, तखतसिंह, खुबीलाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।