
जयपुर। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार, 15 जून को होने वाला कॉकरोच जनता पार्टी का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। पार्टी का आरोप है कि राजस्थान पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का बहाना बनाकर उनके लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से नीट (NEET) पेपर लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया जाना था।
कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका में आवेदन खारिज
जयपुर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी ने 15 जून को गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा के पास स्थित शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन और सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, स्थानीय खुफिया इनपुट (इंटेलिजेंस रिपोर्ट) और वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद पुलिस प्रशासन ने पाया कि इस प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था (Law and Order) की स्थिति बिगड़ सकती है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति देने से साफ इनकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।
दमनकारी नीति से युवाओं की आवाज दबाने का आरोप
पुलिस की इस कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी ने गहरा रोष व्यक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके, जिन्होंने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं से शहीद स्मारक पहुंचने का आह्वान किया था, उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। पार्टी नेतृत्व ने बयान जारी कर कहा:
“हम पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से छात्रों और युवाओं के हक की आवाज उठाना चाहते थे। इससे पहले दिल्ली, पुणे, लखनऊ, अमृतसर, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे देश के कई बड़े शहरों में हमारे प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे हैं और कहीं भी कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी नहीं हुई। राजस्थान में छात्रों, अभिभावकों और बेरोजगार युवाओं की वाजिब आवाज को दमनकारी नीति से दबाया जा रहा है।”
आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आगामी रणनीति का होगा ऐलान
शहीद स्मारक का कार्यक्रम रद्द होने के बाद आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी की राजस्थान इकाई ने आज रविवार (14 जून) को एक आपातकालीन प्रेस वार्ता (Press Conference) बुलाई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस वार्ता के दौरान पेपर लीक और शिक्षा माफिया के खिलाफ उनकी आगामी प्रदेशव्यापी रणनीति और कानूनी विकल्पों का ऐलान किया जाएगा। दूसरी ओर, पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं कि कहीं प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के भी स्मारक पर जुटने का प्रयास न करें।
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