जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण : बोले- पंजीयन के साथ प्रार्थना पत्रों के निस्तारण पर भी रखें फोकस

 

अधिकारियों को दिए निर्देश, आमजन की सुनी समस्याएं

उदयपुर। जिला कलेक्टर एवं नगर निगम के प्रशासक नमित मेहता ने गुरुवार को नगर निगम परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

जिला कलक्टर श्री मेहता गुरूवार अपराह्न बाद नगर निगम परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने पं दीनदयाल सभागार के भूतल पर वार्ड संख्या 35, 36, 37, 48 एवं 49 के लिए आयोजित शहरी सेवा शिविर – 2025 का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों तथा नगर निगम की विभिन्न शाखाओं द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा शिविरों का उद्देश्य लोगों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। ऐसे शिविरों से आमजन को एक ही स्थान पर अनेक विभागों की सेवाएँ मिल रही हैं, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत होती है। अधिकारी एवं कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि शिविर में आमजन के प्रार्थना पत्र संग्रहित करने के साथ उनका यथासंभव मौके पर ही निस्तारण हो, ताकि लोगों को शिविर का सही मायनों में लाभ मिल सके।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना , अधीक्षण अभियंता मुकेश पुजारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव गुरूवार को, जिला स्तरीय आयोजन में 743 को मिलेगी नियुक्तियां

उदयपुर। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव अंतर्गत राज्य व्यापी कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में बांसवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जायेगा।

आयोजन के जिला नोडल प्रभारी पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सुरेश जैन ने बताया कि जिला स्तरीय आयोजन सुखाड़िया रंगमंच, नगर निगम प्रांगण पर दोपहर 12.30 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। विभिन्न कमेठियों का गठन कर विभागवार जिम्मेदारियां आवंटित कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से राजकीय सेवाओं में अधिक से अधिक युवाओं को मौका दिया जा रहा है। निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण तरीके से भर्तियों का आयोजन कर सरकारी सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कर 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किये जा रहे है। राज्य में पशुपालन विभाग में पशु परिचर पर 5778 पद, प्रशासनिक विभाग में कनिष्ठ सहायक पर 3952 पद, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक पर 2500 पद, विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता पर 1464 पद, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अध्यापक ग्रेड-तृतीय पर 1200 पद, संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक पर 384 पद, विभिन्न विभागों में विभिन्न संवर्ग के बचे हुए 300 पद पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-द्वितीय पर 149 पद, अल्पसंख्यक मामलात में छात्रावास अधीक्षक के 105 पद. कृषि विभाग में कृषि अनुसंधान अधिकारी व अन्य पर 22 पद एवं विभिन्न विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति पर 100 पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे।
उदयपुर जिले में पशुपालन विभाग के पशु परिचर के 219 पदों सहित सभी विभागों में 703 पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। आयोजन में जिले के समस्त जन प्रतिनिधिगण सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि रूप में सहभागी रहेंगे।
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तीन दिवसीय आयोजन में 31 प्रकार की प्रतियोगिताएं होगी आयोजित

आयोजन के प्रभारी अधिकारी एवं निदेशक (सांख्यिकी) टीआरआई, सुधीर दवे ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेशभर के 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों से एक हजार एक सौ से अधिक छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। तीन दिवसीय इस महोत्सव के दौरान एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, वाद-विवाद प्रतियोगिता, रंगोली, चित्रकला, लोकगीत, निबंध लेखन एवं अन्य सांस्कृतिक-साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी 31 विविध स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर टीएडी आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी, टीआरआई निदेशक ओ.पी. जैन, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, विद्यालयों के प्राचार्यगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

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नो फ्लाई जोन घोषित
उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुरूवार को प्रस्तावित ट्रांजिट यात्रा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी कर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। आदेश के अनुसार वीवीआईपी यात्रा के दौरान सुऱक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की ड्रोन आदि गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु को महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक, उदयपुर के आस-पास के क्षेत्र को नो फ्लाईंग जोन एरिया घोषित करते हुए किसी प्रकार के यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि की उडान पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश गुरूवार प्रातः 6 बजे से लागू होकर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा ।
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ई.एस.आई.सी. चिकित्सालय में रक्तदान शिविर, नई दंत एक्सरे मशीन का लोकार्पण

उदयपुर।  भारत सरकार के “स्वस्थ नारी- सशक्त परिवार अभियान”  के अंतर्गत बुधवार को चित्रकुट नगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल (ई.एस.आई.सी.) में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सहयोग से रक्तदान शिविर हुआ। अस्पताल विकास समिति सदस्य सिद्धार्थ शर्मा तथा चिकित्सा अधीक्षक, उप-चिकित्सा अधीक्षक की मौजूदगी में हुए शिविर में 20 प्रतिभागियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाजसेवा का संदेश दिया। इस दौरान अस्पताल के दंत विभाग में नई एक्स-रे मशीन (आर.वी.जी.) का भी लोकार्पण किया गया। इससे मरीजों को उन्नत जांच सुविधा उपलब्ध होगी। चिकित्सा अधिक्षक डॉ प्रेमचन्द मेघवाल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता बढाने के साथ ही मरीजों की चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाएंगे। अभियान के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों एवं अस्पाताल परिसर में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

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अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना, 143 कृषकों को मिली 160.20 लाख की ब्याज राहत
30 सितम्बर तक उठा सकेंगे लाभ
उदयपुर। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको के पात्र ऋण ी 30 सितम्बर तक योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिला भूमि विकास बैंक सचिव दीपक रतनू ने बताया कि उदयपुर एवं सलूम्बर जिलों में बैंक के 1254 अवधिपार कृषक इस योजना के लाभार्थी हैं योजनान्तर्गत 9.98 करोड मूल राशि जमा कराने पर 16.64 करोड की राहत मिलेगी। कुल 1254 कृषकों में से 143  कृषकों ने 96 लाख जमा करवाते हुए 160.20 लाख की ब्याज में राहत राशि का लाभ लिया है। शेष पात्र ऋणी किसान को राज्य सरकार ने 30 सितम्बर तक का अंतिम मौका दिया है। निर्धारित अवधि के बाद बैंक द्वारा नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भविष्य में उन्हें सरकारी बैंक की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना में ऋण वितरण, क्रय-विक्रय सहकारी समिति से खाद्य वितरण, राज्य की ओर से मुआवजा एवं सहकारी संस्थाओं में चुनाव लडने से वंचित किया जा सकता है।

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