नीमराणा बनेगा विकसित राजस्थान-2047 का आधार : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ‘मैन्युफैक्चरिंग मॉडल’ को सराहा

नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़)।

राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘नीमराणा मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग’ को और अधिक सुदृढ़ करना चाहती है, क्योंकि ‘विकसित राजस्थान-2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस मॉडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी।

मुख्य सचिव ने जापानीज जोन स्थित डाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि. के संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की आधुनिक तकनीक, उत्पादन क्षमता और ऊर्जा दक्षता का अवलोकन किया। जापानी और भारतीय प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिससे जापानी कंपनियों का भरोसा बढ़ा है।

भविष्य की संभावनाएं : मुख्यमंत्री के जापान दौरे के दौरान हुए समझौतों और जेट्रो (JETRO) के साथ विचार-विमर्श के बिंदुओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

औद्योगिक समस्याओं का त्वरित समाधान और ‘मेक इन इंडिया’

DJIME नीमराणा में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने उद्यमियों की 15-सूत्रीय मांगों और सुझावों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:

समयबद्ध अनुमति : उद्योगों से संबंधित सभी क्लीयरेंस बिना किसी देरी के प्रदान की जाएं।

निर्बाध आपूर्ति : प्रदेश में एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और इसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

आधारभूत ढांचा : क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना और रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

गवर्नेंस और डिजिटल एम्पावरमेंट

मुख्य सचिव ने राजस्थान के गवर्नेंस मॉडल पर चर्चा करते हुए बताया कि आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए ‘181 राजस्थान सम्पर्क’ हेल्पलाइन प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। सरकार का ध्यान ‘डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन’ और ‘सबका साथ-सबका विकास’ की संकल्पना पर है।

इस अवसर पर रीको की एमडी श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि नीमराणा में कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ उद्यमियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

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